जागतिक तापमान वाढ आणि त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सभेत २२ डिसेंबर २०१५ रोजी पॅरिस करार मांडण्यात आला आणि १९५ देशांच्या प्रतिनिधींनी तो मान्य केला. ४ नोव्हेंबर २०१६ पासून तो अधिकृतरीत्या लागू झाला आणि त्याची अंमलबजावणी २०२१ पासून होणार आहे. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी भारत या करारात सहभागी झाला. करारात सहभागी असलेल्या प्रत्येक राष्ट्राने आपला जागतिक तापमान वाढीबद्दल करण्याच्या उपायांचा वचननामा सादर केला आहे.
करार होण्यापू्र्वी सादर केलेल्या वचननाम्यांना आयएनडीसी (इंटेंडेड नॅशनली डिटरमाइंड कॉंट्रिब्युशन) म्हणलेले होते. करार झाल्यानंतर या वचननाम्यांना एनडीसी (नॅशनली डिटरमाइंड कॉंट्रिब्युशन) म्हणले जाते.
जागतिक तापमान वाढीसाठी कारणीभूत असलेल्या हरित गृह उत्सर्जनात भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. वातावरण बदलाच्या परिणामांना तोंड द्यावे लागणाऱ्या देशांमध्ये आपण पहिल्या पंधरा देशांमध्ये आहोत. भारताने या पार्श्वभूमीवर वचननामा सादर केलेला आहे.
पॅरिस करार आणि भारत
या विषयातील रहस्ये उलगडा.