पक्षांतरबंदी कायदा (भारत)

लोकशाहीत अनेक राजकारणी लोक पक्षांतर करत असतात. आमदार, खासदारांच्या पक्षांतरामुळे सरकारचे संख्याबळ कमी होते. यामुळे बऱ्याचदा सत्तांतराला सामोरे जावे लागते. ५२व्या घटनादुरुस्ती अन्वये इ.स. १९८५ साली भारतात अशा वारंवार होणाऱ्या पक्षांतरांना मर्यादा घालण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा (इंग्रजीः Anti-defection law, हिंदीः दल बदल विरोधी कानून) तयार करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →