नगर परिषद

२५,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते.



अ-वर्ग नगरपरिषद: १,००,००० पेक्षा अधिक

ब-वर्ग नगरपरिषद: ७५,००० ते १,००,००० पेक्षा कमी

क-वर्ग नगरपरिषद: ५०,००० ते ७५,००० दरम्यान

ड-वर्ग नगरपरिषद: २५,००० वरील लोकसंख्येसाठी

नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात.

नगर परिषेदेवरील सदस्यास नगरसेवक म्हणतात.

नगरसेवेकातून एकाची नगराध्यक्ष व एकाची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.

नगरपरिषदेचा कालावधी ५ वर्षाचा असतो म्हणजेच दर पाच वर्षांनी नगरपरिषदेच्या निवडणुका होतात.

नगराध्यक्षाचा कालावधी २.५ वर्षाचा असतो.

नगराध्यक्षावर आणला गेलेला अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास, दूसरा अविश्वास ठराव किमान १ वर्ष आणता येत नाही.

नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी किमान ५०% नगर सेवकांची अनुमती लागते.

नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.

नगर पालिकेचे वार्ड्स जिल्हाधिकारी निर्माण करतात.

आपल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, जन्ममृत्युची नोंद ठेवणे, आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची आवश्यक कामे आहेत.

मुख्याधिकाऱ्याची निवड MPSC मार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा (राज्यसेवा) परिक्षेतून तर नेमणूक राज्यशासन करते.

नगरपालिका/परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो.

नगर परिषदेची सभासद संख्या कमीत कमी १७ असते.

नगर परिषदेमध्ये ५ विषय समित्या असतात. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम समिती, शिक्षण समिती,वैद्यक व सार्वजनिक आरोग्य समिती,पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण, नियोजन व विकास समिती. या पाच विषय समित्यांचा समावेश विषय समित्यांमध्ये होतो.

याव्यतिरिक्त नगर परिषदेत एक स्थायी समिती असते, ज्याचा अध्यक्ष नगराध्यक्ष असतो. संबंधित स्थायी समिती इतर ५ विषय समित्यांवर नियंत्रण ठेवत असते व कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणण्याचे काम करते.



स्थायी समितीमध्ये ५ विषय समित्या त्यांच्या अध्यक्ष आणि सभासदांनी निवडून दिलेले ३ सदस्य असे नगराध्यक्षासह ९ सभासद असतात.

सध्या महाराष्ट्रात २२५ नगरपरिषदा आहेत.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →