दहशतवाद प्रतिबंध कायदा, २००२

दहशतवाद प्रतिबंध कायदा, २००२ ( इंग्रजी:Prevention of Terrorism Act, 2002) ( पोटा ) हा कायदा भारताच्या संसदेने २००२ मध्ये पास केला होता, ज्याचा उद्देश दहशतवादविरोधी कारवायांना बळकटी देण्याच्या उद्देशाने आहे. भारतात झालेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमुळे आणि विशेषतः संसदेवर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याने २००१ च्या दहशतवाद प्रतिबंधक अध्यादेश (POTO) आणि दहशतवादी आणि विघटनकारी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (TADA) (१९८५-१९९५) ची जागा घेतली आणि त्याला शासकिय नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्सने पाठिंबा दिला. हा कायदा २००४ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीने रद्द केला होता.

हे विधेयक राज्यसभेत (वरिष्ठ सभागृहात) ११३-९८ मतांनी पराभूत झाले, परंतु लोकसभेत (कनिष्ठ सभागृह) जास्त जागा असल्याने संयुक्त अधिवेशनात (४२५ आयस आणि २९६ नोएस्) ते मंजूर करण्यात आले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनात विधेयक मंजूर होण्याची ही तिसरी वेळ होती.

"दहशतवादी कृत्य" काय आहे आणि "दहशतवादी" कोण आहे याची व्याख्या या कायद्याने परिभाषित केली आणि या कायद्याखाली येणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार दिले. तपास यंत्रणांना देण्यात आलेल्या विवेकाधिकारांचा गैरवापर होणार नाही आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, कायद्यामध्ये विशिष्ट सुरक्षा उपाय तयार करण्यात आले आहेत.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →