दक्षिण आफ्रिकेमधील वर्णभेद (आफ्रिकान्स: Apartheid) ही दक्षिण आफ्रिका देशामध्ये १९४८ ते १९९४ दरम्यान अस्तित्वात असलेली एक वर्णद्वेषी समाजरचना होती. ह्या पद्धतीनुसार देशामधील काळ्या वर्णाच्या सर्व नागरिकांवर अनेक बंधने घालण्यात आली होती व अल्पसंख्य परंतु सत्तेवर असलेल्या गोऱ्या वर्णाच्या नागरिकांना सर्व अधिकार दिले गेले होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४८ साली दक्षिण आफ्रिकेत नॅशनल पार्टी ह्या सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षाने वर्णद्वेषास सुरुवात केली. नामिबिया देशामध्ये देखील वर्णद्वेषी धोरणे अवलंबण्यात आली होती.
१९४८ साली डॅनियेल फ्रांस्वा मलान दक्षिण आफ्रिकेचा पंतप्रधान बनला व लवकरच देशामधील सर्व नागरिकांची वर्णावरून विभागणी करण्यात आली. १९६० ते १९८३ दरम्यान सुमारे ३५ लाख कृष्णवर्णीय व भारतीय वंशाच्या लोकांना त्यांच्या राहत्या घरांमधून हुसकावून लावून त्यांच्यासाठी बनवलेल्या विशेष भागांमध्ये वसवण्यात आले. तसेच कृष्णवर्णीय नागरिकांच्या शिक्षण, आरोग्य व इतर सार्वजनिक सुविधा देखील वेगळ्या करण्यात आल्या. कृष्णवर्णीय लोकांसाठीच्या स्वतंत्र भूभागांना बंटूस्तान म्हणले जात असे.
कृष्णवर्णीय वंशाच्या नागरिकांनी विविध बंडे पुकारली व वर्णभेदाविरुद्ध लढा चालू ठेवला. नेल्सन मंडेला ह्या कृष्णवर्णीय नेत्याला दक्षिण आफ्रिकन राजवटीने वर्णद्वेषास विरोध केल्यावरून २७ वर्षे तुरूंगात डांबून ठेवले होते. दक्षिण आफ्रिकेच्या वर्णभेदी धोरणांची जगभरातून प्रचंड निंदा झाली व अनेक देशांनी दक्षिण आफ्रिकेसोबतचे सर्व संबंध तोडून टाकले. तसेच दक्षिण आफ्रिकेवर अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेण्याची बंदी घालण्यात आली. अखेर १९९० साली राष्ट्राध्यक्ष फ्रेडरिक विलेम डी क्लर्क ह्याने वर्णभेदी धोरणे मागे घेण्याचे ठरवले. १९९४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस पक्षाचा विजय झाला व नेल्सन मंडेला दक्षिण आफ्रिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष बनले. ह्याचबरोबर वर्णभेदाचाही अस्त झाला.
दक्षिण आफ्रिकेमधील वर्णभेद
चला या जगात एक खोल डुबकी मारूया.
