प्राप्तिकर विभाग ही भारत सरकारची प्रत्यक्ष कर संकलन करणारी सरकारी संस्था आहे. हे वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत कार्य करते. प्राप्तिकर विभाग हे सर्वोच्च संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT)च्या नेतृत्वाखाली आहे. प्राप्तिकर विभागाची मुख्य जबाबदारी म्हणजे विविध प्रत्यक्ष कर कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्राप्तिकर नियम, १९६१, भारत सरकारसाठी महसूल गोळा करणे. हे बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) नियम, १९८८ आणि काळा पैसा नियम, २०१५ सारखे इतर आर्थिक कायदे देखील लागू करते.
प्राप्तिकर नियम, १९६१ मध्ये विस्तृत व्याप्ती आहे आणि त्यांना व्यक्ती, फर्म, कंपन्या, स्थानिक अधिकारी, सहकारी संस्था किंवा इतर कृत्रिम न्यायिक व्यक्तींच्या उत्पन्नावर कर आकारण्याचा अधिकार दिला आहे.[८] त्यामुळे प्राप्तिकर नियम व्यवसाय, व्यावसायिक, स्वयंसेवी संस्था, उत्पन्न कमावणारे नागरिक आणि स्थानिक अधिकारी यांच्यावर प्रभाव टाकतो. हा नियम प्राप्तिकर विभागाला आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि व्यावसायिकांवर कर लावण्याचा अधिकार देतो आणि म्हणून दुहेरी कर टाळण्याच्या कराराच्या सर्व बाबी आणि हस्तांतरण किंमतीसारख्या आंतरराष्ट्रीय कर आकारणीच्या इतर विविध पैलूंवर व्यवहार करतो. कर चुकवेगिरी आणि कर टाळण्याच्या पद्धतींवर मात करणे हे प्राप्तिकर विभागाचे प्रमुख कर्तव्य आहे जेणेकरून घटनात्मकदृष्ट्या मार्गदर्शित राजकीय अर्थव्यवस्थेची खात्री होईल. आक्रमक कर टाळण्याचा मुकाबला करण्यासाठी एक उपाय म्हणजे जनरल अँटी अवॉयडन्स रुल्स (GAAR).[९]
आयकर विभाग
यामागील विज्ञान आणि इतिहास.
