भारत शासनाच्या २००६ साली मंजूर झालेल्या वनाधिकार कायद्यानुसार स्थानिक समाज ज्या भूमीचा पूर्वापार वापर करत आलेले आहेत, यात राखीव व संरक्षित जंगल, अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांची भूमीही समाविष्ट असेल, अशा जमिनीवर लोकांना सामूहिक हक्क सुद्धा मिळतील.
विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्कांची मान्यता) कायदा, २००६
या विषयातील रहस्ये उलगडा.