मेस्मा

मेस्मा (Maharashtra Essential Services Maintenance Act - MESMA मराठीमध्ये 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम') हा २०११ साली महाराष्ट्रात अंमलात आलेला कायदा आहे. याचे अधिकृत व पूर्ण नाव 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम आहे. याअंतर्गत ज्या सेवा अत्यावश्यक सेवा म्हणून जाहीर केल्या जातात, त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई असते. हा कायदा मोडून संप करणाऱ्यांना अटक देखील करता येते. प्रामुख्याने रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक सेवेत गणल्या जातात. नागरिकांना अत्यावश्यक असलेल्या सेवा मिळाव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जर साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करत संप केला आणि या सर्व प्रकारामुळे सामान्य जनतेची जर गैरसोय होत असेल तर या आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायदा लावण्यात येतो. त्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना कारावास व दंडात्मक शिक्षा देखील होऊ शकते.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →