महिलांचा मताधिकार

महिलांचा मताधिकार हा महिलांचा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क आहे. १८ व्या शतकाच्या सुरुवातीस, काही लोकांनी महिलांना मतदान करण्याची परवानगी देण्यासाठी मतदानाचे कायदे बदलण्याचा प्रयत्न केला. उदारमतवादी राजकीय पक्ष महिलांना मतदानाचा अधिकार देत आणि त्या पक्षांच्या संभाव्य मतदारसंघांची संख्या वाढवत असे. महिला मतदानासाठी प्रयत्नांचे समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांची स्थापना करण्यात आली, विशेषतः इंटरनॅशनल वुमन सफरेज अलायन्स ( बर्लिन, जर्मनी येथे १९०४ मध्ये स्थापित).

अलीकडच्या शतकांमध्ये अनेक घटना घडल्या ज्यात स्त्रियांना निवडकपणे मतदानाचे अधिकार दिले गेले, व नंतर त्यांना काढून घेण्यात आले. १७७६ मध्ये न्यू जर्सीमध्ये महिलांना मताधिकार प्रदान झाले; पण १८०७ मध्ये ते परत केले गेले जेणेकरून केवळ गोरे पुरुष मतदान करू शकतील.

१८३८ मध्ये महिलांना मतदान करण्याची परवानगी देणारा पहिला प्रांत म्हणजे पिटकेर्न बेटे, आणि १९१३ मध्ये पहिले सार्वभौम राष्ट्र होते नॉर्वे. १८९६ नंतरच्या वर्षांमध्ये, ब्रिटिश आणि रशियन साम्राज्यांच्या ताब्यात असलेल्या अनेक प्रांतांनी महिलांना मताधिकार बहाल केला आणि यापैकी काही नंतरच्या काळात सार्वभौम राष्ट्रे बनली जसे की न्यू झीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि फिनलंड. युनायटेड स्टेट्सची अनेक राज्ये, जसे की वायोमिंग, यांनी देखील महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला. १८८१ मध्ये आयल ऑफ मॅनमध्ये मालमत्तेच्या मालकी असलेल्या स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.

बहुतेक प्रमुख पाश्चात्य शक्तींनी आंतरयुद्ध कालावधीत महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला जसे कॅनडा (१९१७), युनायटेड किंग्डम (१९१८), जर्मनी (१९१८), ऑस्ट्रिया (१९१९) नेदरलँड्स (१९१९) आणि युनायटेड स्टेट्स (१९२०).

युरोपमधील उल्लेखनीय अपवाद हा फ्रान्स होता, जेथे १९४४ पर्यंत महिला मतदान करू शकत नव्हत्या. ग्रीस मध्ये १९५२ पर्यंत महिलांसाठी समान मतदानाचा अधिकार अस्तित्वात नव्हता, तरीही, १९३० पासून, साक्षर महिला स्थानिक निवडणुकांमध्ये मतदान करू शकत होत्या. महिलांना मतदानाचा अधिकार देणारे शेवटचे युरोपीय अधिकारक्षेत्र लिचेनस्टाईन (१९८४) आणि १९९० मध्ये स्थानिक पातळीवर आपेंझेल इनरऱ्होडनचे स्विस कॅंटन होते.

लेस्ली ह्यूमचे म्हणणे आहे की पहिल्या महायुद्धाने महिलांच्या मताधिकार बद्दलचे मत बदलले कारण महिलांनी महायुधात अनेक सक्रीय कार्य केले.

१९४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून भारतातील महिलांना मतदान करण्याची परवानगी देण्यात आली होती जरी ब्रिटिश राजवटीत स्त्रियांना मत देण्यास विरोध केला होता.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →