भारत सरकार कायदा १९१९

माँटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा (Montague Chelmsford Reform)

भारत सरकार कायदा 1919 हा भारतमंत्री एडविन सॅम्युअल मॉन्टॅगू आणि भारताचे व्हाईसरॉय चेम्सफोर्ड यांनी लागू केला होता. ब्रिटिश सरकारने प्रथमच जाहीर केले की त्यांना भारतात जबाबदार सरकार आणायचे आहे. केंद्र आणि प्रांतीय सरकारांच्या अधिकारांचे वर्गीकरण करणारी ही तरतूद होती. या कायद्याने भारतमंत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून द्यावा असे ठरले. भारतमंत्र्याला मदतनीस म्हणून दोन उपमंत्री नेमले गेले. ब्रिटिश आयात मालावर संरक्षक जकात बसविण्यात आली. केंद्रातील विधिमंडळ द्विगृही बनले. केंद्रीय कायदे मंडळाच्या कनिष्ठ व वरिष्ठ सभागृहाची सभासद संख्या अनुक्रमे 145 व 60 करण्यात आली. प्रांतामध्ये द्विदल राज्यपद्धती आस्तित्वात आली. लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. स्वतंत्र ऑडिटर जनरलची नेमणूक करण्यात आली. १ एप्रिल १९२१ पासून या कायद्यातील तरतूदीनुसार बंगाल, मुंबई, पंजाब, आसाम, बिहार व मध्यप्रांतात द्विदल राज्यपद्धतीला सुरुवात झाली. प्रांतीय कायदेमंडळात 70% भारतीयांना प्रवेश देण्यात आला तसेच राखीव व सोपिव अशा दोन खात्यांची निर्मिती करण्यात आली. या कायद्याने व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात तीन भारतीयांचा समावेश करण्यात आला. शीख, ख्रिश्चन, अ‌ॅंग्लो इंडियन, पारशी यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले. 1919च्या कायद्यावर -हे स्वराज्य नव्हे आणि त्याचा पायही नव्हे अशी टीका लोकमान्य टिळकांनी केली



भारतातील विधानमंडळ अधिक प्रातिनिधिक बनवले. 1919चा भारतीय प्रशासकीय कायदा तयार करण्यात लॉर्ड चेम्सफर्ड यांना भुपेंद्रानाथ यांनी मदत केली.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →