पश्चिम घाट ही भारतीय द्वीपकल्पाच्या पश्चिम भागात पसरलेली प्राचीन पर्वतरांग असून ती गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या सहा राज्यांतून जाते. ही पर्वतरांग भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याला साधारण समांतर असून सुमारे १,६०० किलोमीटर लांबीच्या प्रदेशात पसरलेली आहे. पश्चिम घाटाचा भौगोलिक प्रदेश सुमारे १,४०,००० चौ.कि.मी. क्षेत्रात विस्तारलेला आहे. त्याची भौगोलिक आणि पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये भारतीय द्वीपकल्पातील जैवभौतिक व पर्यावरणीय प्रक्रियांवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकतात.
पश्चिम घाट हा जैवविविधता आणि स्थानिक प्रजातींच्या दृष्टीने जागतिक महत्त्वाचा प्रदेश मानला जातो. पश्चिम घाट हा जैवविविधतेच्या जगातील आठ प्रमुख ‘हॉटस्पॉट्स’पैकी एक म्हणून मान्यताप्राप्त आहे. या प्रदेशातील पर्वतीय वनपरिसंस्था भारतीय मान्सूनच्या हवामान पद्धतीवर प्रभाव टाकतात आणि पश्चिम घाटाची पर्वतरांग नैर्ऋत्येकडून येणाऱ्या पर्जन्यवाहक मान्सूनी वाऱ्यांना अडवणारा महत्त्वाचा भौगोलिक अडथळा म्हणून कार्य करते. पश्चिम घाटात वनस्पती व प्राण्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक प्रजाती आढळतात आणि किमान ३२५ जागतिक स्तरावर संकटग्रस्त प्रजातींची नोंद झालेली आहे.
पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय महत्त्वाचा विचार करून भारत सरकारने या प्रदेशातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांची ओळख, सीमा निश्चिती आणि व्यवस्थापन यासाठी विविध समित्या व कार्यगट स्थापन केले. पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समितीची स्थापना प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली. या समितीला पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय स्थितीचे मूल्यांकन, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांची ओळख व त्यांना अधिसूचित करण्याच्या शिफारसी तसेच पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत पश्चिम घाट पर्यावरण प्राधिकरणाच्या स्थापनेची कार्यपद्धती सुचविण्याचे कार्य सोपविण्यात आले होते. समितीने आपला अहवाल ३० ऑगस्ट २०११ रोजी सादर केला.
गाडगीळ समितीच्या अहवालानंतर त्यावरील केंद्र व राज्य सरकारे तसेच अन्य हितधारकांकडून प्राप्त झालेल्या अभिप्रायांचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय कार्यगट स्थापन केला. या कार्यगटाला पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेचे संरक्षण आणि त्याच वेळी स्थानिक व आदिवासी समुदायांच्या हक्क, गरजा आणि विकासाच्या आकांक्षांचा विचार करून शाश्वत सामाजिक व आर्थिक विकास आणि पर्यावरणीय अखंडता यांच्यात समतोल साधण्याबाबत पुढील उपाय सुचविण्याचे कार्य देण्यात आले होते.
गाडगीळ समिती आणि कस्तुरीरंगन उच्चस्तरीय कार्यगटाच्या अहवालांनंतर पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राबाबत केंद्र सरकारने विविध मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केल्या. या प्रक्रियेत क्षेत्राची सीमा, समाविष्ट गावे, विकासात्मक उपक्रमांवरील नियमन आणि स्थानिक समुदायांच्या हितसंबंधांचा विचार यांसंबंधी केंद्र व संबंधित राज्य सरकारांमध्ये सल्लामसलत सुरू राहिली. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अधिकृत नोंदीत पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रासंबंधी २०१४, २०१५, २०१७, २०१८, २०२२ आणि २०२४ मधील मसुदा अधिसूचना तसेच संबंधित बैठकींची कागदपत्रे नोंदविण्यात आली आहेत.
२७ जुलै २०२६ रोजी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राबाबत आणखी एक मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली. मंत्रालयाच्या अधिकृत नोंदीनुसार ही अधिसूचना सध्या मसुदा स्वरूपात असून त्यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे २७ जुलै २०२६ ची अधिसूचना ही अंतिम अधिसूचना नसून पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्याच्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेतील मसुदा टप्पा आहे.
या लेखात पश्चिम घाटाची भौगोलिक व पर्यावरणीय पार्श्वभूमी, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राची संकल्पना, त्यामागील कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया, गाडगीळ समिती आणि कस्तुरीरंगन उच्चस्तरीय कार्यगटाच्या शिफारसी, त्यानंतरच्या मसुदा अधिसूचना तसेच महाराष्ट्रासह संबंधित राज्यांतील क्षेत्रनिश्चिती आणि प्रस्तावित नियमन यांचा क्रमाने आढावा घेण्यात आला आहे.
पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र
थोडक्यात पण महत्त्वाचे.
