जुनी पेन्शन योजना (भारत)

1 जानेवारी 2004 पासून रद्द करण्यात आलेली ही एक पेन्शन योजना आहे. अर्थतज्ञांच्या मते या योजनेमुळे गरीबांकडून संपत्ती जाऊन आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये वितरित होते. ही योजना संपत्ती वितरणाच्या सिद्धांताविरुद्ध म्हणजेच संपत्ती श्रीमंतांकडून गरिबांमध्ये वाटली जायला हवी या मूळ कल्याणकारी कल्पनेच्या विरुद्ध आहे. भारतीय रिझर्व बँकेसहीत बहुतेक सर्वच अर्थतज्ञांनी या योजनेच्या पुनरुज्जीवनास विरोध केला आहे. यूकेच्या एसेक्स विद्यापीठातील प्राध्यापक आदित्य व्ही कुवळेकर यांनी ही योजना म्हणजे "खराब अर्थशास्त्र आणि करदात्यांच्या विश्वासाचा भंग आहे" असे म्हणले आहे. अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी ही योजना राज्यांनी पुन्हा अमलात आणू नये असे सांगत ही योजना राज्यांना कर्जबाजारी बनवू शकते असा इशारा दिला आहे. ही एक अनफंडेड पेन्शन योजना होती म्हणजेच सरकारच्या महसुलातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ मिळायचा. पेन्शन सुधारणांचा एक भाग म्हणून 2004 मध्ये ही योजना केंद्र सरकारने रद्द केली.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →