डिसेंबर २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. ५ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, २०१५ ते २०१९ या कालावधीत दरवर्षी ५,००० गावे याप्रमाणे एकूण २५,००० गावे टंचाईमुक्त किंवा जलपरिपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते.
या अभियानांतर्गत पावसाचे पाणी अडवणे, त्याचे भूजल पुनर्भरण करणे आणि जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून राबवणे यांवर भर देण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभियानाच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीटंचाई कमी करून राज्यातील गावे टँकरमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट मांडले होते. मे २०१५ मध्ये त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका मांडली होती.
अभियानाच्या पहिल्या टप्प्याच्या परिणामांचे मूल्यमापन करताना भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी २०२० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात निवडक गावांमधील कामांची गुणवत्ता, देखभाल, मूल्यमापन आणि भूजल पातळीतील बदल यांविषयी त्रुटी नोंदवल्या. या निष्कर्षांनुसार, अभियानाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता आणि खर्चाच्या तुलनेत मिळालेले परिणाम याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले.
त्यानंतर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंधारण विभागाच्या मूल्यमापनाचा हवाला देणाऱ्या वृत्तांमध्ये अभियानामुळे भूजल पातळी, पीक पेरणी क्षेत्र आणि शेतीच्या उत्पन्नात सुधारणा झाल्याचे निष्कर्ष नोंदवण्यात आले. त्यामुळे अभियानाच्या परिणामांबाबत विविध मूल्यमापनांत वेगवेगळे निष्कर्ष समोर आले.
जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम हा शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे शासनाने वेळोवेळी जाहीर केले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानाची मुख्य उद्दिष्ट्ये
पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे, भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे.
राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करून शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता निर्माण करणे
भूजल अधिनियमाची अंमलबजावणी व विकेंद्रीत पाणीसाठा निर्माण करणे
पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे
अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेले बंधारे, गावतलाव, पाझरतलाव, सिमेंट बंधारे आदि जलस्तोत्रांची साठवण क्षमता वाढविणे
जलस्त्रोतातील गाळ लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविणे
पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत आणि कार्यक्षम वापराबाबत प्रभावी जनजागृती तसेच वृक्षलागवडीस प्राधान्य देणे.
जलयुक्त शिवार अभियान
यामागील विज्ञान आणि इतिहास.