कुटुंब न्यायालय कायदा १९८४
विशेषतः वैवाहिक व कौटुंबिक कलह सोडविण्यासाठी विविध ठिकाणी कुटुंब न्यायालये स्थापन करण्यासाठी हा कायदा आहे.
अशी न्यायालये राज्यशासन १० लाख लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रासाठी वा राज्य शासनास योग्य वाटेल, त्या क्षेत्रासाठी स्थापन करु शकते
कुटुंब न्यायालय कायदा
एका नवीन दृष्टिकोनातून पहा.